8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस साल जनवरी में मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।
शर्ते हो गईं तयः
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका काम कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आयोग की शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद तय की गई हैं।
18 महीने में आयोग सौंपेगा सिफारिशेः
आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा संशोधन हो सकता है।
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