8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा, और आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। इसकी सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। वेतन वृद्धि के अनुमानों के अनुसार, 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में ₹19,000 तक मासिक बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर
- ₹1 लाख मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की सैलरी में 14% बढ़ोतरी के बाद यह ₹1.14 लाख हो सकती है।
- यदि बजट आवंटन 2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया, तो यह बढ़ोतरी 16% (₹1.16 लाख) तक हो सकती है।
- 2.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन पर 18% (₹1.18 लाख) तक की बढ़ोतरी संभव है।
आयोग अपनी सिफारिशों में देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेक, विकास व्यय की जरूरत, और राज्य सरकारों पर वित्तीय प्रभाव जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखेगा।
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