Manish Jaiswal:
हजारीबाग। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि इसमें हजारीबाग क्षेत्र में एनटीपीसी की परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया गया।
रोजगार और मुआवज़ा बढ़ाने की मांग
सांसद जायसवाल ने एनटीपीसी प्रमुख के समक्ष यह मांग रखी कि जिस तरह CCL (कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी) विस्थापित परिवारों को स्थायी रोजगार देती है, उसी तर्ज पर एनटीपीसी को भी स्थानीय लोगों को नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई विस्थापित परिवारों को आज तक रोजगार नहीं मिल पाया है, जो सामाजिक असंतुलन पैदा कर रहा है।
साथ ही, वर्तमान मुआवज़ा दर—20 लाख रुपये प्रति एकड़—को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 40 लाख रुपये प्रति एकड़ करने की मांग भी की। जायसवाल ने कहा कि यह राशि प्रभावित परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार बन सकती है।
पुनर्वास नीति में संशोधन की अपील
उन्होंने पुनर्वास योजना की कट-ऑफ तिथि (2016) को समाप्त करने की भी मांग की, जिससे वे परिवार जो किसी कारणवश योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी लाभ मिल सके। सांसद ने दीर्घकालिक आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
एनटीपीसी प्रमुख ने दिए सकारात्मक संकेत
एनटीपीसी प्रमुख गुरदीप सिंह ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि कंपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत इन मांगों पर विचार करेगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगी।
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