Jharkhand Cabinet meeting
रांची। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों को नये साल का तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए यह योजना ऐच्छिक रखी गई है। वे चाहें तो नई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर पहले से लागू पुरानी योजना को जारी रख सकते हैं। यह निर्णय शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 13 नामी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे। इनमें सीएमसी वेल्लोर, एआईजी हैदराबाद, टाटा ग्रुप के सभी अस्पताल, आईएलबीएस नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, नारायणा इंस्टीट्यूट बेंगलुरू, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, आईएसआईसी नई दिल्ली, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई व कोलकाता, बीएम बिरला हॉस्पिटल कोलकाता शामिल हैं।
