Panchayats:
रांची। पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों को अपने शुद्ध स्व कर राजस्व का चार फीसदी राशि देने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके तहत चार फीसदी की राशि का 40 फीसदी हिस्सा नगर निकायों को और 60 फीसदी पंचायतों को मिलेगा। चार फीसदी राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति के आधार पर की जाएगी।
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