JBVNL corruption case
रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 25 के लिए तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट में कंज्यूमर सिक्यूरिटी डिपाजिट और उस पर देय ब्याज के प्रबंधन में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दी गई है, जिसके बाद निगम की वित्तीय पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन पर बहस तेज हो गई है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट में 21.51 करोड़ रुपये गायब
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जेबीवीएनएल को उपभोक्ताओं से 36.23 करोड़ रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में प्राप्त हुए थे, लेकिन निगम के पास सिर्फ 14.72 करोड़ रुपये का ही रिकॉर्ड मौजूद है। शेष 21.51 करोड़ रुपये का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिल पाया है, जिससे बड़ी वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।
ब्याज भुगतान में भी अनियमितता
ऑडिट में यह भी सामने आया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज भुगतान सही तरीके से नहीं किया गया। करीब 15.25 करोड़ रुपये का ब्याज औसत आधार पर दिया गया, जबकि नियमानुसार इसे वास्तविक जमा और वापसी की तारीख के अनुसार गणना किया जाना चाहिए था। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में ऑडिट टीम इन खातों पर स्पष्ट राय नहीं बना सकी।
बिजली खरीद खर्च पर उठे सवाल
रिपोर्ट में बिजली खरीद से जुड़े खर्चों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जेबीवीएनएल ने बिजली खरीद पर 9,189.28 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया, लेकिन इसमें से 2,217.43 करोड़ रुपये के खर्च से जुड़े ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
ब्याज समायोजन और रिफंड में खामियां
वर्ष 2024-25 में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में केवल 42.55 करोड़ रुपये का ही ब्याज समायोजित किया गया, जबकि शेष राशि का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला। इसके अलावा, कनेक्शन कटे उपभोक्ताओं को 3.64 करोड़ रुपये की राशि रिफंड की गई, लेकिन इन भुगतानों के उपभोक्ता-वार विवरण और प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए।
आंतरिक व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश
ऑडिट रिपोर्ट में जेबीवीएनएल की आंतरिक लेखा व्यवस्था और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो निगम को भविष्य में और गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।
