रांची। कोयला मंत्रालय रांची में 16 जनवरी को रोड शो करने जा रहा है। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय यह आयोजन करने जा रहा है। कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में अतिरिक्त सचिव एम नागराजू के साथ एवं नामित प्राधिकारी सम्मानित अतिथि उपस्थित रहेंगे।
कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के 8वें दौर के अंतर्गत 39 कोयला खदानों और वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर के अंतर्गत 31 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। ये 70 कोयला खदानें कोयला भंडार वाले राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से हैं।
कुल 70 कोयला खदानों में से 27 पूरी तरह से खोजी हुई हैं और 43 आंशिक रूप से खोजी गई हैं। इसके अलावा, सात कोकिंग कोयला खदानें और शेष गैर-कोकिंग कोयला खदानें हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इन खदानों को अंतिम रूप दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
कुछ कोयला खदानों की ब्लॉक सीमाएं जहां घनी आबादी, उच्च हरित आवरण या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे आदि की उपस्थिति थी, को इन कोयला ब्लॉकों में बोलीदाताओं की रुचि और भागीदारी को बढ़ाने के लिए हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है।
नीलामी प्रक्रिया में कई सहूलियतें
नीलामी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में अग्रिम राशि और बोली सुरक्षा राशि में कमी किए जाने के साथ ही आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों के मामले में कोयला खदान का कुछ हिस्सा छोड़ने की अनुमति प्रदान करना शामिल है।
भूमिगत कोयला खदानों की प्रदर्शन सुरक्षा में छूट, बिना किसी प्रवेश बाधा के भागीदारी में आसानी, कोयला उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचनाएं, शीघ्र उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के उपयोग पर इस ऑन-लाइन वाणिज्यिक नीलामी के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं।
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