Jharkhand road accident scheme
रांची। झारखंड सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए पीएम राहत (PM-ROAD Accident Victims Hospitalization & Assured Treatment) योजना राज्य में लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद मरीजों को जीवन रक्षक इलाज प्रदान करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने योजना का स्वागत किया।
योजना के तहत लाभ
इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के पहले घंटे (गोल्डेन आवर) में अस्पताल पहुँचने वाले मरीजों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना आयुष्मान भारत के पोर्टल TMS 2.0 प्लेटफॉर्म पर संचालित की जा रही है। यह सुनिश्चित करता है कि समय पर इलाज मिले और मरीज की जान बच सके।योजना में पात्र मामलों को अन्य सभी योजनाओं पर प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटना की जानकारी स्थानीय थाने द्वारा सत्यापित करने के बाद ही इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि अस्पताल में भर्ती होने में 24 घंटे से अधिक का अंतराल होता है, तो यह योजना उपचार खर्च को कवर नहीं करेगी।
योजना का इतिहास और लॉन्च
पीएम राहत योजना को 4 मई 2025 को नोटिफाई किया गया था और औपचारिक रूप से 13 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया। राज्य सरकार इसे सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
झारखंड सरकार की सराहना
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉ. इरफान अंसारी ने योजना की प्रशंसा की और कहा कि इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस योजना पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दिल्ली में विस्तृत बैठक आयोजित की जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पहल का समर्थन किया और आश्वासन दिया।
सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान
साथ ही, अंसारी ने जामताड़ा जिले की लंबित सड़क परियोजना का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड सरकार दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क बुनियादी ढांचे को भी गंभीरता से सुधार रही है।
इस योजना से न केवल दुर्घटना में घायल लोगों का समय पर इलाज सुनिश्चित होगा, बल्कि उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव भी कम होगा। पीएम राहत योजना झारखंड में सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
