Rabri Devi bungalow eviction:
पटना, एजेंसियां। राबड़ी देवी से सरकारी आवास खाली कराने के मुद्दे पर बिहार की राजनीति में गरमाहट बढ़ गई है। RJD के विरोध और चुनौती के बाद डिप्टी सीएम व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “सरकारी आवास जनता की संपत्ति है, किसी परिवार की निजी बपौती नहीं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट और कानून का पालन सभी को करना होगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो।
सम्राट चौधरी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला उपलब्ध कराने पर रोक लगा रखी है। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष (विधान परिषद) होने के नाते निर्धारित आवास पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने RJD के सुर में आक्रामकता पर कहा, “यह अराजक भाषा है। RJD नेताओं में सरकारी व्यवस्था को चुनौती देने की मानसिकता नजर आती है।”
डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि पिछले 28 वर्षों में वे स्वयं छह बार सरकारी आवास बदल चुके हैं, इसलिए आवास बदलना कोई असामान्य बात नहीं है।इस विवाद की जड़ भवन निर्माण विभाग का हालिया निर्देश है, जिसके तहत 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला जहां लालू–राबड़ी परिवार लगभग 20 वर्षों से रह रहा है खाली करने का आदेश जारी हुआ है। इसके स्थान पर 39 हार्डिंग रोड का आवास नेता प्रतिपक्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।उधर RJD ने नीतीश सरकार पर बीजेपी के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। RJD अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि वे कोर्ट जाएंगे और खुला ऐलान किया, “सरकार जो करना चाहती है करे, हम डेरा खाली नहीं करेंगे।” आगामी दिनों में यह मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बड़ा विवाद बन सकता है।
