बिहार : पटना में बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में पटना हाई कोर्ट के वकील आगे आए हैं। उन्होंने छात्रों को हर प्रकार की कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया है।
वकीलों ने स्पष्ट किया है कि इस कानूनी मदद के लिए किसी भी छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वकीलों ने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि छात्र कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और परीक्षा में हुई अनियमितताओं से इनकार कर रही है।
बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी
बीपीएससी छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर दोबारी परीक्षा की मांग की है। आंदोलनकारियों के समर्थन में भाकपा माले और कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता भी पटना में राजभवन मार्च करने पहुंचे। हालांकि, पुलिस ने मार्च निकाल रहे नेताओं को शहीद स्मारक के पास रोक लिया, जिसके बाद नेताओं ने वहीं जमीन पर बैठकर पुलिस से तीखी बहस की और धक्कामुक्की भी हुई। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की।
नीतीश सरकार ने तोड़ी चुप्पी, छात्रों की मांगों पर प्रतिक्रिया
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वह खुद ही इस मामले में निर्णय लेगा। इस बीच, सोमवार को छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी थीं। छात्रों का कहना है कि मुख्य सचिव ने उनकी मांगों पर गौर किया है और जल्द समाधान की दिशा में प्रयास का आश्वासन भी दिया है।
राजनीतिक नेता छात्रों के समर्थन में, पप्पू यादव ने की मुलाकात
पटना के गर्दनीबाग में जहां छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहां नेताओं का आना-जाना भी जारी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया। छात्रों ने बताया कि पप्पू यादव ने धरनास्थल पर पहुंचकर उनसे बातचीत की। इस बीच, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है कि अगर 2 जनवरी तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वह खुद धरने पर बैठेंगे।
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