सीएम ने संबंधित विभागों से मांगी रिपोर्ट
कोलकाता, एजेंसियां। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए कार्य करने के मूड में हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सरकारी जमीन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी जमीन कब्जाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी और इसे खाली करना ही होगा।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से किस क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
3 जिलों से जमीन पर कब्जे की पहुंची है शिकायत
दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास आयीं।
माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता जमीन कब्जा करने वालों को शह दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो जमीन हड़पने वालों को वहां से हटा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया है कि किस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है।
उन जमीनों को तत्काल चिन्हित किया जाये और उन पर सरकारी जमीन लिखा होर्डिंग लगाया जाये।
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