राज सिन्हा का बड़ा खुलासा: करोड़ों का नुकसान करने वाले अफसरों को क्यों दिए गए प्रमोशन? [Raj Sinha’s big disclosure: Why were promotions given to officers who caused losses worth crores?]

विधानसभा में धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये के राजस्व हानि के बावजूद भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखा गया है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से इन अधिकारियों के तत्काल निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

राज सिन्हा के आरोप और सरकार का जवाब

विधायक राज सिन्हा ने अशोक कुमार सिंह, जो तत्कालीन जिला अवर निबंधक, चाईबासा के पद पर थे, उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह, राजेंद्र एक्का, जो वर्तमान में समिति जिला अवर निबंधक, हजारीबाग के पद पर हैं, उनके खिलाफ 9 जनवरी 2023 को हजारीबाग से जारी पत्रांक-26/खनन के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

सुजीत कुमार, जो समिति निबंधन कार्यालय निरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा के पद पर कार्यरत हैं, उन पर भी अनियमितताओं का आरोप है। धनबाद के पत्रांक-2457 दिनांक 12 जुलाई 2023 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया। सरकार ने इस मामले में कहा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। इसी प्रकार, श्वेता कुमारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुख्यालय के खिलाफ भी यही आरोप लगे है। इस मामले श्वेता कुमारी ने स्पष्टीकरण दिया है। इसे धनबाद डीसी को अवलोकन के लिए भेजा गया है।

इसके अलावा, संतोष कुमार, जो सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुख्यालय के पद पर कार्यरत हैं, पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। इस पर सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ भी धनबाद के पत्रांक-2457 दिनांक 12 जुलाई 2023 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। सरकार ने इस मामले में धनबाद डीसी का मंतव्य मांगा है।

इसी तरह राम कुमार महतो, समिति जिला अवर निबंधक, जमशेदपुर पर भी आरोप लगे हैं। वे भ्रष्टाचार निवारण कांड संख्या-23/11 (14 सितंबर 2011) में अभियुक्त हैं। सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें कांड संख्या RC-15(A)/2012(D) और RC-16(A)/2012(D) के तहत मामला दर्ज है। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

राज सिन्हा की मांग और सरकार का पक्ष

विधायक राज सिन्हा ने सरकार से मांग की है कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि वे अपने पदों का दुरुपयोग न कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितता न हों।

झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी है। कुछ अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, जबकि कुछ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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