Delhi government’s big decision:
नई दिल्ली,एजेंसियां। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति के लागू होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने दी। मंत्री ने बताया कि नई ईवी नीति के मसौदे पर नागरिकों, पर्यावरण समूहों, निजी संगठनों और उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें समय लग सकता है, इसलिए मौजूदा नीति की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया
उन्होंने बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य सभी पक्षों से व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है, ताकि भविष्य की नीति में सभी अहम प्रावधानों को शामिल किया जा सके। इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा, सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान की व्यवस्था बनाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है। मौजूदा ईवी नीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी के शासनकाल में 2020 में की गई थी, जिसकी अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, लेकिन तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है।
रेखा गुप्ता सरकार
रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने, प्रदूषण नियंत्रण और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नीति विस्तार के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगली ईवी नीति और भी व्यापक, व्यावहारिक और टिकाऊ हो, जो राजधानी को देश का अग्रणी ईवी हब बनाए रखने में सहायक हो सके।
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