झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

3800 नियुक्तियों की अधियाचना भेजी गयी जेपीएससी को

रांची। झारखंड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गयी है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3800 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना जेपीएससी को भेज दी है। इनमें प्रयोगशाला सहायकों के पद भी शमिल हैं। इस प्रक्रिया के जरिये राज्य के 510 प्लस टू स्कूलों में 3120 शिक्षकों नियुक्त होंगे। साथ ही,690 प्रयोगशाला सहायक भी नियुक्त किये जाएंगे।

11 विषयों में होगी नियुक्ति

बताते चलें कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन एवं जिलास्तरीय नियुक्ति में डब्ल्यूएस के आरक्षण के प्रावधान के बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसके लिए पहले भी आवेदन जमा लिया गया था। लेकिन हाइकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद अधियाचना वापस आ गयी थी। नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अब नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसलिए, नये सिरे से अधियाचना जेपीएससी को भेजी गयी है। 11 विषय के शिक्षक की नियुक्ति होगी।

और 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना जल्द

 प्राइमरी एवं हाईस्कूलों में 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर होने वाला है। इनमें से 25996 नियुक्ति की अधियाचना भी जिलों से मांगी जायेगी। अप्रैल में अधियाचना जेएसएससी को भेज दी जायेगी।

बता दें कि पिछले साल सितंबर में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू क गयी थी। अधियाचना विभाग को भेज दी गयी थी। लेकिन जिलास्तरीय नियुक्ति में इडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। अब नियुक्ति नियमावली और इडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान दोनों क्लीयर है तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी शुरू की जा रही है।

जल्द होगा जेट

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के 50 हजार पद सृजित किये गये हैं। इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 एवं स्नातक प्रशिक्षित 29175 शिक्षकों के पद शामिल हैं।

दो चरणों में होगी नियुक्ति

50 हजार पदों पर दो चरणों में नियुक्ति होगी। प्रथम चरण की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जायेगी। पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।

नियुक्ति को लेकर जिला स्तर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर विभाग को भेज दिया गया है। विभाग द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति में के आरक्षण को लेकर कार्मिक विभाग से दिशानिर्देश मंगाया गया है।