रांची। सरकार ने झारखंड राज्य हज समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में 15 सदस्यों का मनोनयन किया गया है।
इसमें दो मंत्री, एक राज्य सभा सदस्य सहित पूरे राज्य के सदस्य बनाए गए हैं। इसका आदेश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 13 अगस्त, 2024 को जारी कर दिया।
विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि उपर्युक्त सदस्यों द्वारा 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं आहूत प्रथम बैठक में सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जायगा।
3 साल का होगा कार्यकाल
हज समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 3 वर्षों का होगा। समिति से संबंधित अन्य आवश्यक बातें हज समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
ये सदस्य बनाए गए
राज्यसभा सांसद डॉ सरफराज अहमद, विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री सह विधायक डॉ इरफान अंसारी, फैयाज कैशर (पूर्व अध्यक्ष, नगर परिषद् मधुपुर, देवघर), हिना प्रवीन (ग्राम+पो-गागी खटंगा, कांके, जिला परिषद् सदस्य), मो इसराफील (जिला परिषद्, धनबाद), मौलाना अंसारूलाह काशमी (इमारत शरिया, रांची), मुफती समाउद्दीन नेजामी (प्रिंसपल, फैजुल उलुम मदरसा, एदार ए शरिया, रांची), सैयद सबबेर मेंहदी (एसपी कोठी के पीछे, हजारीबाग), मो इकबाल आलम (बरियातु, रांची, नियर मदरसा मैदान), अरसे आलम (लोअर पी.पी. कंपाउंड, नियर गुरूनानक स्कूल, हिन्दपीढी, रांची), मो शहाबुद्दीन (आजाद नगर मस्जिद ए हमजा के बगल में रोड नंबर-14, जमशेदपुर), मो शहाबुद्दीन (पिता-स्व हाजी मो० नईमुद्दीन, न्यू मार्केट, गोड्डा), मुफती अब्दुल हैय (प्रिंसिपल, मदरसा जानेउल उलुम, महाराजगंज, धनबाद), झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है।
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