जिलों को भेजे गये 66 लाख झोला
रांची। झारखंड में सभी श्रेणियों के कार्डधारियों को मासिक राशन अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तस्वीर और राज्य सरकार का लोगो लगे झोला में दिया जायेगा।
इसके लिए राज्य के सभी जिलों को 66 लाख से अधिक सरकारी झोला भेजा गया है।
झोले पर छपा है चंपाई सोरेन का टैग लाइन-सिलसिला जारी रहेगा
राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किये गये झोला में चंपाई सरकार का टैग लाइन ‘सिलसिला जारी रहेगा’ अंकित है।
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाये गये पीएच श्रेणी के 52,17,620 राशन कार्ड और अंत्योदय श्रेणी के 8,92,455 राशन कार्डधारियों के अलावा झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाये गये 5,12,536 ग्रीन राशन कार्डधारियों को इसी माह से उक्त झोला में ही राशन देने का आदेश दिया गया है।
कार्डधारियों को मुफ्त मिलेगा झोला
गरीब कार्डधारियों को हर माह राशन घर ले जाने के लिए कार्डधारियों को झोला पीडीएस डीलर के यहां से मुफ्त मिलेगी।
सरकारी झोला के एक ओर सफेद रंग और दूसरी ओर हरे रंग का बैकग्राउंड है, जिसपर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो, राज्य सरकार का लोगो और सरकार की नीतियों को प्रमुखता से अंकित किया गया है।
ये भी छपा है झोले पर
इस झोले पर 1932 का खतियान सबसे ऊपर, ओबीसी को 27 फीसदी, एसटी को 28 व एससी को 12 फीसदी आरक्षण, सीएम उत्कृष्ठ विद्यालय, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी, महिला सशक्तीकरण, मेगा लिफ्ट सिंचाई, किसान पाठशाला, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण, पुरानी पेंशन, मरांग गोमके, केसीसी परदेशी छात्रावास, बिरसा हरित ग्राम कृषि ऋण माफी, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, सावित्री फुले किशारी स्मृद्धि, सरना आदिवासी धर्मकोड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी, अबुआ वीर आबुआ दिशोम, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, साइकिल वितरण, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जेपीएससी नियुक्तियां, जेएसएससी नियुक्तियां, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, बिरसा सिंचाई कूप, मुख्यमंत्री पशुधन हरा राशन कार्ड, फूलो झानो आशीर्वाद योजना की जानकारी है।
लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो गये थे झोले
सरकार का झोला मुफ्त देने के पीछे कार्डधारियों को राशन के लिए घर से झोला नहीं लाना दिया गया है।
झोला लोकसभा चुनाव से पहले तैयार किया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण कार्डधारियों के बीच बांटा नहीं जा सका।
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गयी है, इस कारण जिला मुख्यालय में ट्रक से झोला पहुंचाया गया है।
इसे प्रखंडों व निकायों में भेजकर पीडीएस डीलर के माध्यम से कार्डधारियों को मुफ्त दिया जायेगा।
जानकारों का कहना है कि इस झोले के माध्यम से राज्य सरकार अपनी नीतियों व योजनाओं प्रचार करना चाहती है।
सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना का भी जिक्र
राज्य में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना पहली बार वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रारंभ की थी, लेकिन एक वर्ष बाद ही वर्ष 2015 में रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था।
पुन: 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने इस योजना को लागू किया।
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