नयी दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उन लोगों को दिल्ली से उखाड़ फेंकें जो किसानों की राह में कीलें बिछा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं हैं।
एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, ”दिन-रात ‘झूठ की खेती’ करने वाले मोदी ने पिछले 10 वर्षों में किसानों को केवल धोखा दिया है। उनकी आय दोगुनी करने का वादा करके, मोदी ने किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए भी संघर्ष कराया।
“फसलों का उचित दाम न मिलने और महंगाई के बोझ तले दबे होने के कारण किसानों का कर्ज 60 फीसदी तक बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि हर दिन लगभग 30 किसानों की जान चली गयी। जिसकी यूएसपी धोखा है, वह एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं।”
“किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं, उन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंको।” कांग्रेस किसानों को न्याय और लाभ प्रदान करेगी, ”पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा।
एक अधिकारी ने यहां बताया कि 13 फरवरी को किसानों के मार्च के मद्देनजर रविवार को दिल्ली के उत्तरपूर्वी जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई, जो बड़ी सभाओं पर रोक लगाती है।
लगभग 200 कृषि संघों द्वारा आयोजित प्रदर्शन के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने की उम्मीद है।
क्या किसानों की राह में कांटे-कीलें बिछाना ‘अमृतकाल’ है या ‘अन्यकाल’? इस असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये के कारण 750 किसानों की जान चली गई।
किसानों के खिलाफ काम करना और उन्हें आवाज तक नहीं उठाने देना यह कैसी सरकार है, ”प्रियंका गांधी ने हिंदी में अपने पोस्ट में कहा। “किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, न तो एमएसपी कानून बनाया गया और न ही किसानों की आय दोगुनी की गई।
अगर किसान अपने ही देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे.” “श्रीमान प्रधान मंत्री! देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप किसानों से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं करते?”
पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, किसानों के अपनी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठने की संभावना है।
“अतीत में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह का व्यवहार और अड़ियल रुख दिखाया है, उसे ध्यान में रखते हुए, ट्रैक्टर/ट्रॉलियों/हथियारों के साथ किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से दिल्ली तक जुटने/गतिविधियों की संभावना है।
किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य संभावित क्षेत्रों से भी आएंगे।”
आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने, किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है।
कई किसान संघों, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं, ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है, यह उन शर्तों में से एक है जो उन्होंने 2021 में अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति व्यक्त करते समय निर्धारित की थी।
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