नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उन सात विधायकों के खिलाफ अपनी कार्यवाही स्थगित कर दे, जिन्हें बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वी के सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बाधा डालने पर अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सातों विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अदालत मामले की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर कर रही है, इसलिए समिति को कार्यवाही जारी नहीं रखनी चाहिए।
न्यायमूर्ति ने विधानसभा की ओर से उपस्थित वकील से मौखिक रूप से कहा कि चूंकि अदालत मामले की सुनवाई योग्यता के आधार पर कर रही है। ऐसे में आगे की सभी कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए।
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