नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग और यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अफसरों की बैठक हुई। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। देश के सभी राजनीतिक दलों से भी 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे गए हैं।
लिंक करने की अभी क्या प्रक्रिया है:
कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। आधार-वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
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