Passport new policy 2026:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकार ने 2026 के लिए पासपोर्ट प्रक्रिया को और तेज, आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नई पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई पॉलिसी 15 फरवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगी। नए नियमों का मकसद सिर्फ आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और नागरिकों को सुविधा प्रदान करना भी है। आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज अपडेट कर लें, ताकि अंतिम समय में आवेदन खारिज होने या देरी जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल प्रक्रिया में बदलाव
नई पॉलिसी के तहत पासपोर्ट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की सूची को डिजिटल और आसान बनाया गया है। आधार कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कम डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलत या अधूरा डॉक्यूमेंट जमा करने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है।
पुलिस वेरिफिकेशन में तेजी
पासपोर्ट प्रक्रिया का सबसे समय लेने वाला हिस्सा पुलिस वेरिफिकेशन अब डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। नई तकनीक और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के कारण कई मामलों में वेरिफिकेशन कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। कुछ मामलों में पासपोर्ट पहले जारी होगा और वेरिफिकेशन बाद में होगा, जिससे समय की बचत होगी।
ऑनलाइन सुविधा और नाबालिगों के लिए आसान नियम
सरकार ने पासपोर्ट पोर्टल अपडेट किया है, जिससे आवेदक बिना एजेंट के ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता-पिता की सहमति और डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी जैसे डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाएंगे।
नए नियमों का उद्देश्य
2026 की नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना, सुरक्षा और वेरिफिकेशन को मजबूत करना और नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाना है। सभी आवेदकों को 15 फरवरी 2026 से पहले तैयारी पूरी करने की सलाह दी जा रही है।इस नए बदलाव से नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने में समय और मेहनत की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।
