Odisha police reform:
भुवनेश्वर, एजेंसियां। ओडिशा सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने करीब 800 सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को दोबारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए की जाएगी।
सरकार का मानना है कि
इस फैसले के तहत उन रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जैसे पदों पर कार्य किया है। सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों का अनुभव, फील्ड नॉलेज और प्रशासनिक समझ मौजूदा पुलिस बल के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा।ओडिशा गृह विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर पुलिस महानिदेशक (DGP) और सभी पुलिस महानिरीक्षकों (IGs) को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। जारी गाइडलाइंस के अनुसार, केवल वही सेवानिवृत्त अधिकारी इस नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम है और जिनकी सेवा रिकॉर्ड (CCR) बहुत अच्छी रही हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी, जिनके खिलाफ सेवा काल के दौरान कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो या कोई मामला लंबित हो, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, संबंधित अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली करना अनिवार्य होगा।
चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष चयन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगी।सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से न सिर्फ पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन से नए पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और पेशेवर दक्षता में भी सुधार आएगा।
