Kisan Yojana released: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर

Anjali Kumari
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Kisan Yojana released:

नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर की गई है। 21वीं किस्त के रूप में कुल 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम में लाभार्थियों के खातों में राशि डालने की प्रक्रिया पूरी की।

पीएम किसान योजना की खासियत:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होती है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना के माध्यम से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मदद दी जा चुकी है और कुल 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है।

केंद्र सरकार समय-समय पर विशेष अभियान चला कर उन किसानों को योजना में शामिल करती है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है लेकिन वे अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनकी भूमि संबंधी जानकारी PM-Kisan पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते आधार से लिंक्ड हैं।

किसानों के लिए बड़ी राहत:

इस किस्त के ट्रांसफर से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद, कृषि खर्च और अन्य आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र किसान योजना के दायरे में आए और समय पर लाभ प्राप्त करे। पीएम किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।

कैसे चेक करें अपनी राशि:

लाभार्थी अपने बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर होने की जानकारी PM-Kisan पोर्टल या सीधे अपने बैंक स्टेटमेंट से देख सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान की भूमि की जानकारी सही और बैंक खाता आधार से लिंक्ड होना आवश्यक है।इस बार की 21वीं किस्त से न केवल किसानों को वित्तीय मदद मिली है, बल्कि यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा और खेती की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक साबित होगी। आगामी किस्तों के लिए सरकार समय-समय पर किसानों को सूचित करती रहेगी।

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