छत्तीसगढ़, एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। जिसके तहत नक्सलियों को सरेंडर करने पर हर महीने 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रहने के लिए घर भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने और उनके लिए बेहतर जीवन की संभावनाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
इनाम की राशि अब सीधे नक्सलियों को मिलेगी
गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के सरेंडर पर उन्हें न केवल वित्तीय सहायता और घर मिलेगा, बल्कि उनके खिलाफ लगाए गए इनाम की राशि भी उन्हें सीधे दी जाएगी।
इससे पहले यह राशि सुरक्षा बलों के साथ बांटी जाती थी। अब यह राशि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगी, जिससे उनके पुनर्वास को और बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य शांति और विकास को बढ़ावा देना
इस नई नीति का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही नक्सलियों को समाज में पुनः स्थान पाने का अवसर देना है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में उठाया गया है, जिससे नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष में सफलता मिल सकती है।
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