Mamata Banerjee’s allegation:
नई दिल्ली, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। ममता ने आरोप लगाया था कि केंद्र उनकी मांग पर इंडो-भूटान नदी आयोग नहीं बना रहा है, जिससे उत्तर बंगाल बार-बार बाढ़ की त्रासदी से जूझता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई फंड नहीं देता और गंगा सफाई योजना को रोक दिया गया है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया
केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत पहले से ही भूटान के साथ सीमापार नदी संबंधी मुद्दों पर निकटता से काम कर रहा है। साथ ही सरकार ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल को ₹1,290 करोड़ से अधिक जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा कि राज्य के बाढ़ नियंत्रण और नदी सफाई प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा रही है।
ममता के आरोप और हालात
उत्तर बंगाल में सोमवार को हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाए कि राज्य के लिए आवश्यक नदी आयोग नहीं बनाया जा रहा और राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल रहा।
केंद्र ने इसके जवाब में कहा
केंद्र ने इसके जवाब में कहा कि बाढ़ प्रबंधन और नदी सफाई के सभी कार्यक्रम राज्य को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ सहयोग जारी है। केंद्रीय मंत्री और अधिकारी भी लगातार उत्तर बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।इस घटनाक्रम से राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसमें TMC और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।
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