Bihar government:
मुजफ्फरपुर, एजेंसियां। बिहार सरकार ने आरटीपीएस केंद्रों के सुचारू संचालन में व्यवधान पैदा करने वाले कार्यपालक सहायकों की दूसरी तैनाती पर रोक लगा दी है। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहायकों की प्रतिनियुक्ति तुरंत रद्द कर उन्हें आरटीपीएस केंद्रों पर तैनात किया जाए। यदि कोई सहायक निर्धारित केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उपस्थिति विवरणी शून्य कर दी जाएगी और मानदेय भुगतान प्रभावित होगा।
Bihar government: आरटीपीएस केंद्रों का संचालन
आरटीपीएस केंद्रों का संचालन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन केंद्रों पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सहित कुल 44 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा ई-ग्राम कचहरी, ई-ग्राम स्वराज, ई-पंचायत पोर्टल और निश्चय साफ्ट पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि भी सहायकों द्वारा की जाती है। दूसरी तैनाती के कारण इन गतिविधियों में देरी हो रही थी, जिससे आमजन को सेवाएं उपलब्ध कराने में बाधा और ग्राम पंचायतों को मिलने वाला राजस्व प्रभावित हो रहा था।
Bihar government: सचिव मनोज कुमार ने कहा
सचिव मनोज कुमार ने कहा कि इस निर्णय के पीछे विभागीय विचार-विमर्श और आमजन को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना मुख्य कारण है। सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि केवल नियमित रूप से आरटीपीएस केंद्रों में उपस्थित रहने वाले सहायकों की उपस्थिति विवरणी जिला अधिकारी को भेजी जाए। अन्यथा, उपस्थिति शून्य कर दी जाएगी।
इस कदम से न केवल आरटीपीएस केंद्रों के संचालन में सुधार होगा, बल्कि पंचायत स्तर पर ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि और राजस्व संग्रह में भी सुधार आएगा। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को समय पर सेवाएं उपलब्ध हों और पंचायतों को होने वाला राजस्व सुचारू रूप से प्राप्त हो।
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