8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। देश के करीब 44 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करना है। हालांकि, आधिकारिक रूप से इसकी सिफारिशों के लागू होने के लिए अभी कुछ समय इंतजार करना होगा।
कब होगा लागू?
मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को सौंप दी जाएंगी, जिसके बाद इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सिफारिशें कब तक सरकार को मिलती हैं और उनकी मंजूरी कब तक हो पाती है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 से यह वेतन आयोग लागू हो सकता है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन?
विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकार पर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वेतन में यह बढ़ोतरी महंगाई, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाएगी।
वेतन आयोग की भूमिका
वेतन आयोग हर 10 साल में केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। इस बार भी आयोग ने देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार की हैं। वेतन आयोग का इतिहास 1946 से शुरू होता है, जब पहली बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की गई थी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस बार की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को बेहतर वेतन और पेंशन मिल सके।
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