Monsoon session 2025:
नई दिल्ली, एजेंसियां। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार आठ नए विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 से लागू है और इसकी समयसीमा 13 अगस्त को समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार को इसे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी, जिससे साफ हो जाता है कि फिलहाल मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है।
किन विषयों पर होगी चर्चा ?
मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 भी लोकसभा में पारित किए जाने की संभावना है।
दोनों सदनों ने कुल 16 विधेयक पारित किए थे
बता दें कि अप्रैल में समाप्त हुए बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 18 फीसदी रही थी, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 119 फीसदी दर्ज की गई थी। दोनों सदनों ने कुल 16 विधेयक पारित किए थे।
इस सत्र में कई बार हंगामे भी हुए, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया था। इस मानसून सत्र में भी जोरदार बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है।
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