रांची। बीजेपी नेता लुईस मरांडी ने हेमंत सरकार पर रघुवर काल में शुरू की गयी महिला कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। कहा कि 1 रुपए में महिलाओं के लिए 50 लाख तक की जमीन और मकान की रजिस्ट्री होती थी। जिसे हेमंत सरकार से बंद कर दिया।
वह मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार महिलाओं के लिए बड़े वाद कर सत्ता में आई थी, ठीक उसके उलट काम कर रही है। रघुवर सरकार में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 30 हज़ार रुपया और 18 साल की आयु होने पर 10 हज़ार रुपये मिलते थे। साथ ही बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30 हज़ार रुपये दिए जाते थे। इसे भी बंद कर दिया गया।
4 वर्षों में राज्य महिला आयोग का गठन नहीं
मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने चार साल बीत जाने के बाद भी महिला आयोग का गठन नहीं किया। हेमंत सरकार समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका-सहायिका को किसी भी तरह का यूनिफार्म उपलब्ध नही कर पाई। कुपोषण को रघुवर सरकार में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया था, लेकिन आज कुपोषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
रघुवर दास की सरकार में पोषण सखी का नियुक्तियां हुई थी और वे सभी अपनी सेवाएं भी दे रही थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार आयी उन्होंने पोषण सखी की नियुक्तियां रद्द कर दीं। साथ ही जो काम कर रही थी उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
महिलाएं सुरक्षित नहीं : अपर्णा
मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि 2019 में इन्होंने कहा था कि सरकार में आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 6000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है।
राज्य सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की कितनी गारंटी है, बताने के लिए ये काफी है। कहा कि राज्य की बहू- बेटियां कही भी सुरक्षित नही हैं। स्कूल कॉलेज की छात्राएं जब तक घर वापस नहीं लौटती है, तब तक मां-बाप चिंतित रहते हैं।
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