श्रम मंत्री की सफाई- यह 50% और 70% है
बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का फैसला विवादों में घिर गया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली।
श्रम मंत्री ने दी सफाई
CM के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बुधवार को सफाई दी- कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन-मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 70% और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50% तक सीमित है।
दरअसल, सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए हैं। कैबिनेट से बिल भी पास हो चुका है।
इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि, उससे पहले ही इस पर बड़ी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया है।
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