Maharashtra Budget 2026:
मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र के बजट 2026 में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए चार नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य में किसानों के लिए एक विशेष फार्मर आईडी प्रणाली बनाने की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा।
राज्य में ‘एग्री स्टैक’ योजना होगी लागू
सरकार ने बताया कि राज्य में ‘एग्री स्टैक’ योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र किसानों की पहचान पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है, जबकि फरवरी तक यह संख्या करीब 1 करोड़ 31 लाख तक पहुंच चुकी है।
किसानों के लिए चार नई योजनाएं
बजट में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चार प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आय बढ़ाना है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना
तीसरी योजना मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसके माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा और मछुआरों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बलीराजा खेत पगडंडी सड़क योजना के तहत खेतों तक पहुंचने के लिए छोटे रास्तों और पगडंडियों का विकास किया जाएगा, ताकि किसानों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
कृषि के साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर
सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 30 हजार गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब तक करीब 2450 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 23 हजार पुलों का निर्माण कार्य जारी है।इसके अलावा मुंबई-पुणे ट्रेन परियोजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना में खेत मजदूरों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
रोजगार और निवेश बढ़ाने की योजना
राज्य सरकार ने उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति की भी घोषणा की है। इसके तहत हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।सरकार का कहना है कि यह बजट “विकसित महाराष्ट्र” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता रहेगा।
