कोलकाता, एजेंसियां। कोलकाता हाईकोर्ट में गुरुवार को आधार कार्डों को डिएक्टिवेट करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी।
इससे पहले 21 मार्च को सुनवाई हुई थी। तब हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणन के अध्यक्षता वाली बेंच ने केन्द्र को निर्देश दिया था कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखें और तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें।
वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अशोक चक्रवर्ती ने जनहित याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि याचिका में इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले का हवाला नहीं दिया गया है।
ये याचिका एनआरसी के खिलाफ ज्वाइंट फोरम नाम के संगठन ने दायर की है।
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