नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार की शाम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक इलेक्टोरल बांड का डाटा सार्वजनिक कर दिया है।
हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।
आयोग के अनुसार उक्त मामले में, चुनाव आयोग ने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पक्ष में अपनी बात रखी है।
एसबीआइ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (wpc संख्या 880/2017 के मामले में) में निहित निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने 12 मार्च, 2024 को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था।
भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को देर शाम एसबीआई से प्राप्त चुनावी बॉन्ड के डेटा को “जैसा है जहां है” के आधार पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
SBI से प्राप्त डेटा को इस यूआरएल https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty .पर देखा जा सकता है।
गुरुवार को देर शाम चुनाव आयोग द्वारा एसबीआइ से प्राप्त इलेक्टोरल बांड का डाटा वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के तुरंत बाद वायरल हो गया। सभी अपने-अपने तरीके से इसकी समीक्षा में जुट गये हैं।
इसे भी पढ़ें
राज्यसभा सांसद बने प्रदीप वर्मा पर झामुमो ने लगाये गंभीर आरोप
