नयी दिल्ली, एजेंसियां : ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में संशोधन को अधिसूचित कर सकता है।
आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
हालांकि, मंत्रालय के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)के चलते इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि यह एक ‘नियमित’ मामला है और जब आचार संहिता लागू होती है तो मंत्रालय मंजूरी के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हैं।
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