Land reform in Bihar:
पटना,एजेंसियां। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक एक विशेष महाअभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में पाई जाने वाली अशुद्धियों को सुधारना और जमीन से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करना है। इस दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान जैसी त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज कराने का काम भी किया जाएगा।
मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस अभियान के बारे में निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग की टीम राज्यभर में जाकर घर-घर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रतियां उपलब्ध कराएगी और हल्के स्तर पर विशेष शिविर लगाकर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह पहल इसलिए की गई है ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें और वे आसानी से अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करा सकें।
विभाग की वेबसाइट
हर पंचायत में सरकारी भवनों में कम से कम दो बार सात दिन के अंतराल पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग अपनी जमाबंदी संबंधित आवेदन दस्तावेज जमा कर सकेंगे। विभाग की वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर भी लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।इस महाअभियान से न सिर्फ जमाबंदी की अशुद्धियों को दूर किया जाएगा बल्कि इससे भूमि विवादों को भी कम करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, डिजिटाइजेशन के जरिए जमीन की जानकारी को पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध बनाने का प्रयास है। इस कदम से बिहार के किसानों और जमीन मालिकों को अपने अधिकारों की बेहतर समझ और संरक्षण मिलेगा। यह महाअभियान बिहार में भूमि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भूमि से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होगा।
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