रांची। झारखंड के मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने जा रही है। इससे श्रमिकों को कम श्रम पर अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। नए मानकों के अनुसार, अब 73 सीएफटी मिट्टी खुदाई के बजाय 53 सीएफटी पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मानक 48 सीएफटी है। इस बदलाव की पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की है।
केंद्र सरकार देती है 245 रुपये प्रतिदिनः
वर्तमान में, केंद्र सरकार मनरेगा के तहत प्रतिदिन 245 रुपये मजदूरी का भुगतान करती है, जिसमें झारखंड सरकार 27 रुपये अतिरिक्त जोड़कर कुल 272 रुपये प्रदान करती है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस दर को बढ़ाकर कम से कम 350 रुपये करने की मांग की है, ताकि श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और पलायन रोका जा सके।
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