रांची। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस ने कहा कि सिरमटोली की जमीन की जांच-पड़ताल की गई है, और यह गैरमंजरूआ आम जमीन है, जो सरकार की संपत्ति है। इसलिए मुआवजा की राशि नहीं दी गई है। भू-अर्जन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर जो भू-अर्जन की नोटिस तेजी से वायरल हो रही है, वह सत्य है और यह केंद्रीय सरना समिति के नाम पर वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नोटिफिकेशन में सिरमटोली रैयत केंद्रीय सरना समिति के नाम पर पैंतीस लाख तीस हजार पांच सौ सतहतर रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। रांची समाहरणालय जिला भू-अर्जन शाखा द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि सिरमटोली चौक से लेकर राजेंद्र चौक तक 1.60 किमी एलीवेटेड कॉरिडोर पथ निर्माण परियोजना का उल्लेख है।
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