Sahibganj Illegal Mining:
साहिबगंज। साहिबगंज में करीब 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर तेज कर दी है। एजेंसी ने इस केस से जुड़े कुल 11 लोगों को समन जारी कर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। समन पाने वालों में साहिबगंज के माइनिंग अफसर, कई खनन कारोबारी, ठेकेदार और बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी व बड़हरवा क्षेत्र के कारोबारी शामिल हैं। यह मामला कांड संख्या 85/2020 पर आधारित है, जिसके आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की थी। 30 जून 2025 तक ईडी इस केस में पांच पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है, और एजेंसी को आशंका है कि आगे की पूछताछ में और नाम सामने आ सकते हैं।
जांच में सामने आया:
जांच में यह लगातार सामने आया है कि साहिबगंज में एक संगठित अवैध खनन नेटवर्क सक्रिय था, जो अवैध खनन, अवैध परिवहन, जबरन वसूली और खनन कारोबार पर दबदबा बनाकर करोड़ों रुपये की कमाई करता था। स्थानीय लोगों और कारोबारियों पर दबाव डालकर पैसे वसूले जाते थे, और इस पूरे नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता था।
ईडी की जांच में खुलासा:
ईडी की जांच में साहिबगंज मनिहारी नौका सेवा के 8.52 करोड़ रुपये के टेंडर में गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। इस अवैध संचालन में दाहू यादव की अहम भूमिका सामने आई है। उसकी कंपनी, मेसर्स रायदव ट्रांसपोर्टेशन, का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध दिखाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। इस कंपनी के बैंक खातों में मिले 63.39 लाख रुपये को ईडी पहले ही फ्रीज कर चुकी है।
अब तक करोड़ों की संपत्ति जब्त:
अब तक ईडी इस मामले में करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिसमें 3.49 करोड़ रुपये नकद, एक जहाज (एम.वी. इंफ्रालिंक-III), पांच औद्योगिक स्टोन क्रशर मशीनें, दो टिपर ट्रक और 2.47 करोड़ रुपये बैंक खातों में फ्रीज शामिल हैं। ईडी का मानना है कि इस रैकेट में कई और लोगों की मिलीभगत रही है, जो आगे की पूछताछ में सामने आ सकते हैं। एजेंसी आने वाले दिनों में समन किए गए सभी व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ करेगी और जांच को और आगे बढ़ाएगी। यह केस झारखंड में अवैध खनन और उससे जुड़े संगठित नेटवर्क के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है।
