खनिजों पर टैक्स वसूलेगी सरकार, झारखंड विधानसभा में विधेयक पेश
रांची। झारखंड सरकार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का लाभ उठाने जा रही है।
शुक्रवार को विधानसभा में झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पेश किया गया है, जिसके अनुसार झारखंड में उपलब्ध तमाम खनिजों के उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार कर वसूलेगी।
बताते चलें कि कोयला और लोहा पर सौ रुपये प्रति टन वसूलने की तैयारी है। वहीं, बाक्साइट पर 70 रुपये प्रति टन वसूलने का प्रस्ताव तैयार हुआ है।
इसी प्रकार चूना पत्थर पर 50 रुपये प्रतिटन तो मैगनीज पर भी इसी दर से की वसूली होगी, जबकि अन्य खनिजों के संदर्भ में प्रति टन निर्धारित रायल्टी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार वसूलेगी।
कहां खर्च होगी टैक्स से मिली राशि?
इस राशि से राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि का प्रबंध कर सकेगी।
सरकार को होगा कई सौ करोड़ का लाभ
सूत्र बताते हैं कि इस राशि की वसूली से राज्य सरकार के खाते कई सौ करोड़ रुपये का इजाफा होगा। राशि का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका है।
शुक्रवार को राज्य सरकार झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक लाएगी। विधेयक के तहत सरकार को तमाम खनिजों पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है।
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