रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी घोटाले के दोषी अफसरों पर अब एक्शन होगा। जल्द ही रांची सिविल कोर्ट में इन अधिकारियों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है।
सीबीआई ने जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में रांची सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया है। इसमें कुल 37 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इनमें जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन दिलीप प्रसाद एवं आयोग के अन्य सदस्यों और जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए अफसर बने लोग शामिल हैं।
बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान साल 2012 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। 12 साल से भी ज्यादा समय से चल रही यह जांच अब तक पूरी नहीं हुई थी।
जांच में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कई बार सीबीआई से जवाब तलब कर चुका है। जांच एजेंसी ने इस मुद्दे पर कई बार स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल किया है।
बता दें कि बुद्धदेव उरांव नामक व्यक्ति ने जेपीएससी फर्स्ट एवं सेकेंड बैच की परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2008 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
प्रथम सिविल सेवा में 62 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जबकि द्वितीय सिविल सेवा में 172 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। लेक्चरर नियुक्ति परीक्षा में 751 अभ्यर्थी सफल हुए थे।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही नियुक्ति पर ही रोक लगा दी थी।
इसके बाद सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जहां से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था।
अब जाकर सीबीआइ ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डा. दिलीप प्रसाद, तत्कालीन वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य राधा गोविंद सिंह नागेश, शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी के अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सहित 37 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की है।
सीबीआइ ने दो जेलर और डीटीओ पर भी चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट में 25 से 30 ऐसे आरोपित हैं, जो जेपीएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अफसर बने हुए हैं। सीबीआइ ने इस मामले में करीब 12 साल बाद चार्जशीट दाखिल की है।
मामले में अब अदालत आठ मई को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। संज्ञान लेने के बाद चार्जशीटेड आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया जाएगा।
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