रांची। हेमंत सोरेन सरकार 27 फरवरी को नयी नियोजन नीति ला सकती है। इसकी कवायद शुरू हो गयी है। इसे लेकर 28 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलायी गयी है। बताते चलें कि इस दिन ही रामगढ़ उपचुनाव की वोटिंग होगी। दूसरी ओर इस दिन झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है।
तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होना है। इसीलिए यह चर्चा तेज है कि इसी सत्र में सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक ला सकती है। विधानसभा में नये विधेयक को पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। यहां यह बताना जरूरी होगा कि सरकार नयी नियोजन को लेकर राज्य के युवाओं का मंतव्य भी ले चुकी है।
इसके लिए बकायदा अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर युवाओं से सुझाव आमंत्रित किये गये थे। युवाओ ने भी बड़े उत्साह से इसमें भागीदारी निभायी है। युवाओं को उम्मीद है कि नयी नियोजन नीति लागू होने से राज्य में नियुक्तियों के द्वार खुलेंगे।
विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती सरकार
राज्य सरकार नियोजन लेकर विपक्ष को किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना चाहती। सरकार को अंदेशा है कि नयी नीति लाने में देर हुई, तो विपक्ष विधानसभा में इसे मुद्दा बनाकर हमलावर हो सकता है।
ऐसे में विपक्ष को राज्य के युवाओं का समर्थन भी मिल सकता है। इसीलिए सरकार तेजी दिखाते हुए नियोजन नीति पर काम कर रही है। सबके सुझाव भी लिये जा रहे हैं, ताकि बाद में अदालती चुनौतियों से बचा जा सके।
