रांची। जेपीएससी मेधा घोटाले के मामले में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने केस शुरु करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी है।
चार्जशीट में कई नाम ऐसे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। ऐसे में इन अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस शुरु करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है।
इस मामले में एक सीनियर प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि संभव है चुनावी व्यस्तता के कारण अब तक राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिल सकी है, इसलिए बुधवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट मामले में संज्ञान ले सकता है। तब सभी नामजद लोगों के नाम से अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है।
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