रांची। केंद्र द्वारा प्रस्तावित कोल बेयरिंग एरिया एक्ट (सीबीए) एक्ट में संशोधन के विरुद्ध झारखंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएग।
इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड सरकार की जल, जंगल और जमीन को बचाने का जो संकल्प है, वो उसके विरुद्ध है।
निजी कंपनियों को पट्टा देने के प्रस्ताव का है विरोध
केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र (सीबीए) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण करने और फिर वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए इसे निजी कंपनीयों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसी प्रस्ताव के विरोध में झारखंड विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है।
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