रांची। भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का गठन किया जाएगा।
यह सीआईडी के अंतर्गत काम करेगी। इसका दायरा पूरा राज्य होगा। ईओयू के गठन के लिए 24 मई को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीजी सीआईडी को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है।
आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट की बैठक में ईओयू के गठन के प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा।
आर्थिक अपराध इकाई को स्पेशल पावर दिया जाएगा। ईओयू को केस के अनुसंधान के साथ ही अपराधियों की संपत्ति सीज करने का भी अधिकार दिया जा सकता है।
इससे अपराध पर लगाम लगेगी। ईओयू के गठन के लिए पिछले साल 19 जुलाई को बैठक हुई थी।
इसमें सहमति बनी थी कि सीआईडी के संसाधन पर आर्थिक अपराध ईकाई काम करेगी। गठन के बाद कारोबार जैसे मामलों की जांच आर्थिक अपराध ईकाई के जिम्मे होगी।
हालांकि ईओयू के गठन के लिए 2017 में ही पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह मंत्रालय को भेजा था।
लेकिन, उस समय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। करीब सात साल बाद सरकार ने इसपर फैसला लिया है।
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