खाली पद भरकर व्यवस्था ठीक करे सरकार
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने को कहा है।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने, अस्पताल भवनों को दुरुस्त करने और मेडिकल उपकरणों की खरीदारी का भी आदेश दिया है।
दरअसल राज्य में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश दिया।
राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत खराब
पीठ ने कहा-राज्य में स्वास्थ्य सेवा की हालत बेहद खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में न तो चिकित्सा उपकरण हैं और न उसे चलाने वाले कर्मचारी हैं।
अस्पताल भवनों की हालत भी बेहद खराब है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं दिनोंदिन लचर होती जा रही है और निजी अस्पताल व क्लिनिक मशरूम की तरह उग रहे हैं। ये गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं।
इसे हर हाल में ठीक करना होगा। कोर्ट ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने के लिए उठाए गए कदम, चिकित्सा उपकरण खरीदने और खाली पदों को भरने के संबंध में सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा।
अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इससे पहले सरकार ने जवाब दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने असंतोष जताते हुए कहा कि झारखंड वेलफेयर स्टेट है। यहां गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा का अभाव है। इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है।
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