रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज जातीय सर्वेक्षण और विधायकों का भत्ता बढ़ाने सहित कुल 33 प्रस्तावों को मिल गयी है। इसके साथ ही राज्य के सचेतकों व अधिकारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गयी है।
आज की कैबिनेट में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए पेनल्टी माफी का भी प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया।
बता दें कि राज्य में लगभग 4.83 लाख वाहन टैक्स डिफॉल्टरों की श्रेणी में हैं। इन पर कुल बकाया 2204 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें रोड टैक्स 763 करोड़ और पेनल्टी की राशि 1436 करोड़ है।
क्या है जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य
जानकारी के अनुसार, झारखंड कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर जीवन यापन को विवश हैं।
राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाने की पैरवी की गयी है।
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