आचार संहिता के कारण स्थगित था कार्यक्रम
रांची। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही झारखंड सरकार एक्शन में आ गई है।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरकार के अहम अभियान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।
इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया है कि इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लें।
जल्द ही अभियान शुरू करने को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचल बढ़ गई है।
विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह महत्वाकांक्षी अभियान आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था।
अब तक कुल तीन चरण का अभियान चलाया जा चुका है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
मीटिंग में तय होगी तिथि
जुलाई में संभावित नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार मीटिंग की तिथि तय करेगी। पिछड़ा आयोग ने ट्रिपट टेस्ट पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
सरकार का निर्देश आते ही आयोग ट्रिपल टेस्ट कराएगा। इसके बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा।
इसलिए सरकार आपके द्वार की तिथि जुलाई में नगर निकाय चुनाव या फिर नगर निकाय चुनाव के बाद तय हो सकती है।
अब तक तीन चरण का अभियान चल चुका है
पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद 12 अक्टूबर 2022 से इस अभियान का शुभारंभ किया था, पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टबूर तक चला था।
दूसरा अभियान 2022 में ही 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चला था। इस दोनों अभियान के तहत 55,44,554 आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें से 55,36,636 आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं।
वहीं 7,918 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है। तीसरा चरण 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक चला।
इसमें सबसे अधिक मामले अबुआ आवास योजना के आए। 26 फरवरी को नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज में साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिले के 24 हजार के करीब लाभुकों को पहली किस्त और स्वीकृति पत्र सौंपा गया था। पहली किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर कराए गए थे।
अभियान और शिविर में ये मामले आए
पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक और व्यक्तिगत वनपट्टा से संबंधित मामले, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जरूरी संशोधन, भूमि से जुड़े मामले, आयुष्मान कार्ड, आम जनों के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी जरूरतों से जुड़े मामले, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, श्रम विभाग अंतर्गत श्रमाधान पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों में संशोधन- परिमार्जन, आधार और राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबधित शिकायत का निवारण समेत अन्य कार्य के आवेदन आए।
इसे भी पढ़ें
