लखनऊ, एजेंसियां। देशी लहसुन को बढ़ावा देने और चाइनीज लहसुन की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को लहसुन की खेती के लिए आर्थिक सहायता दे रही है।
इस पहल का उद्देश्य लहसुन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। दरअसल देशी लहसुन की कीमतों के आसमान छूने पर चाइनीज लहसुन की तस्करी बढ़ गई है।
इस साल लहसुन 400 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड भाव पर बिका। लहसुन की महंगाई की वजह से आम आदमी की भोजन की लज्जत प्रभावित न हो, इसके लिए योगी सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विशेष योजना के तहत लहसुन की खेती को बढ़ावा दे रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की अनुमान्य इकाई लागत तय की गई है। इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 12,000 रुपये (40 फीसद)का अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत करीब 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे पर किसानों को लहसुन की खेती को विस्तार देना है। किसी भी फसल की उत्पादकता में गुणवत्तापूर्ण बीज का योगदान करीब 25 फीसद होता है।
इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ( नई दिल्ली ) द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 4.0 हेक्टेयर तक लहसुन की खेती पर योजना का लाभ ले सकता है।
बीज की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रखी गई है। किसान इस योजना का लाभ प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें
खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से आपकी सेहत को मिलेंगे कई ज़बरदस्त फायदे
