E-office system:
रांची। झारखंड सरकार सचिवालय की कार्य प्रणाली बदलने जा रही है। झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सचिवालय के पूरे कार्य स्वरूप में बदलाव किया गया है। यह नया हस्तक 1965 में बिहार के समय बने सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक की जगह लेगा। इसमें अप्रसांगिक हुए नियमों को समाप्त किया जाएगा। जनवरी 2026 तक ई-ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है।
ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगाः
नए बदलाव के तहत ई-ऑफिस सिस्टम को शामिल किया गया है, जिसमें सभी फाइलें डिजिटल तरीके से संचालित होंगी। इससे फाइलों का फिजिकल रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा और काम की गति बढ़ेगी। फाइलें रेड टैपिंग से मुक्त होंगी और विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
कर्मियों और अधिकारियों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्यः
सचिवालय में काम करने वाले कर्मियों और अधिकारियों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। इससे वे ई-ऑफिस सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे। वहीं, सचिवालय सेवा के कार्यरत पदाधिकारियों के अनुपात में बदलाव किया जाएगा।
अभी दो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एक प्रशाखा पदाधिकारी के अधीन काम करते हैं। नई व्यवस्था में चार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एक प्रशाखा पदाधिकारी के अधीन काम करेंगे।
आधुनिकीकरण और तकनीकी बदलाव:
नए हस्तक में कंप्यूटराइजेशन के जमाने में आयी तकनीकी बदलावों को शामिल किया गया है। अप्रासंगिक हो चुके नियमों को विलोपित किया गया है।
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