रांची : भारतीय अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिसे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नही आने दिया था।
दरअसल, भाजपा के श्वेत पत्र में कांग्रेस का काला पत्र छिपा है। शनिवार को ये बातें भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कही।
श्री वर्मा ने कहा कि यह श्वेत पत्र यह भी सिद्ध करता है कि केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या हावर्ड से निकले हुए अर्थशास्त्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर ही देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर लेकर जा सकते है, सच नही है।
सच्चाई यह है कि जब एक गरीब का बेटा जिसने गरीबी में जिया है, गरीबी में पला-बढ़ा है, जिसमे दृढ़ इच्छाशक्ति हो, जिसके शरीर का कण-कण और जीवन का पल-पल देश के विकास में काम करने में बीतता हो, जिसमे देश को दुनिया मे सबसे आगे ले जाने का जुनून हो, वह जब देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है तो न केवल इस पद की गरिमा बढ़ती है बल्कि गरीब कल्याण के साथ-साथ देश के अर्थव्यवस्था में भी नए आयाम गढ़ता है।
श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कॉंग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ।
श्री वर्मा ने कहा कि यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यूं कहिए कि देश को लूटा।
श्री वर्मा ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था संघवाद का नायाब उदाहरण है। यूपीए सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2011 में लगभग 294 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में लगभग 256 बिलियन अमेरिका डॉलर हो गई थी बना हुआ है।
यूपीए सरकार के तहत निराशाजनक निवेश माहौल के कारण घरेलू निवेशक विदेश जाने लगे यूपीए सरकार में बार-बार नेतृत्व का संकट पैदा होता रहा सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से पढ़ने की शर्मनाक घटना सामने आई।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पीएम उज्जवला योजना में पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरण किया आए दिन महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस यह भूल जाती है कि इस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए के कार्यकाल में या आंकड़ा मात्र 14.5% था और मोदी सरकार ने इस आंकड़े को 31.4 करोड़ तक पहुंचाया।
मोदी सरकार ने गरीबों को कम करने के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जिनके परिणाम स्वरुप 2014 से 2023 के बीच लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए और अति गरीबी मात्र एक प्रतिशत के अंदर बनी हुई है।
श्री वर्मा ने कहा कि देश के वंचित वर्गों के साथ न्याय का झूठा राग अलापने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में गठित यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2004 से 2014 के दौरान गरीबों के उत्थान के लिए मात्र 7367 करोड़ की धनराशि पर खर्च की गई थी जबकि असल में देश की गरीबी की चिंता करने वाली मोदी सरकार ने गरीबी कम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2014 से 2023 के अंतराल में 7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है।
यूपीए शासन में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मात्र 25.7 हज़ार किलोमीटर थी। मोदी सरकार में इस लंबाई को बढ़ाकर 54.9 हजार किलोमीटर किया देश के विकास में रोधक यूपीए के कार्यकाल में हाईवे निर्माण की गति मात्र 12 किलोमीटर प्रति दिन थी और मोदी जी की सरकार में इस गति को रफ्तार मिली और यह 28.3 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने देश को हरसंभव क्षति पहुंचाई। प्रेस वार्ता में प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक और प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार उपस्थित थे।
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