पटना, एजेंसियां। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025 का बजट विधानमंडल में पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब बजट का आकार महज 23,800 करोड़ रुपये था।
वहीं, डबल इंजन सरकार के तहत इस वित्तीय वर्ष का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बिहार पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बजट के जरिए सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के अपने प्रयासों को मजबूत करने का संदेश दिया है।
वित्त मंत्री ने क्या कहाः
इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को कुल 22,819 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। इसमें से 1,600 करोड़ रुपये केंद्र को दिए जाएंगे, जबकि बाकी रकम पहले के कर्जों की है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बजट में पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपये और नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिहार को केंद्र से टैक्स हिस्सेदारी के रूप में 1,38,515 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जो पिछले साल के 1.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
विभिन्न विभागों के लिए आवंटित की राशिः
बजट में विभिन्न विभागों के लिए विशाल राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के लिए 60,974 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 17,908 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 16,043 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ रुपये और समाज कल्याण, SC, ST, अल्पसंख्यक, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है।
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